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Budget 2023, बजट में किसानों के लिए है क्या खास क्या 8000 हुई सम्मान राशि!

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Budget 2023, नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देने जा रहे हैं आज का हमारा यह खबर सभी किसान भाइयों के लिए है जो कृषि पर निर्भर है नई बजट के अनुसार क्या किसानों का सम्मान राशि में हुई वृद्धि बजट 2023 के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार का लाभ दिया जाएगा किसानों के लिए इसमें एक किस प्रकार की सूची बनाई गई है.

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भारतीय बजट 2023 के अंतर्गत किस प्रकार का नए निर्णय लिए गए हैं एवं नए नियम के अनुसार किसानों को सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस प्रकार का लाभ प्रदान किया जाएगा किसानों की आय में वृद्धि होगी या नहीं किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों का पैसा बढ़ेगा या नहीं या राशि कितनी बढ़ सकती है इन सभी महत्वपूर्ण खबर की जानकारी हम आपको अपने इस पोस्ट के माध्यम से नीचे विस्तारपूर्वक देने जा रहे हैं अगर आप भी भारत देश के लाभार्थी किसान है तो आप हमारे साथ इस पोस्ट के अंत तक अवश्य जुड़े और सभी खबरों को जाने.

Budget 2023 New Rules

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है बजट में किसानों के कई ऐसी घोषणा की गई है इस बजट में किस प्रकार का किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत एमएसपी किया गया है जिसे सभी किसान भाई जानना चाहते होंगे नए बजट के अनुसार यह भी तय किया गया है कि किस परिवार से कितना टैक्स चार्ज किया जाएगा हम आपको यह बता दे कि अगर आप की सालाना आय ₹700000 है तो आपसे किसी भी प्रकार का टेक्स चार्ज नहीं किया जाएगा यह बजट 2023 के अंतर्गत निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जारी किया गया है.

Budget 2023 Expectations

डिश के मुख्यमंत्री निर्मला सीताराम अनेक फरवरी 2010 को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट में सैलरी क्लास से लेकर महिलाएं बुजुर्ग सभी काफी उम्मीदें हैं। इस बीच किसानों को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खास तोहफा दे सकती है। कहा जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ाई जा सकती है। इसे सालाना ₹6000 से बढ़ाकर ₹8000 किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को खेती किसानों से जुड़े छोटे-मोटे खर्च को निपटाने में खास मदद मिली है। ऐसे में बढ़ोतरी से किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

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बता दे कि मौजूदा समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना ₹6000 मुहैया कराए जाते हैं। यह पैसे किसानों को किस्तों में दिए जाते हैं। प्रत्येक किस्त में ₹2000 मिलते हैं। प्रत्येक 4 महीने में एक किस्त मिलती है। इस बढ़ोतरी पर सरकार को 22000 करोड़ रूपए की लागत बढ़ जाएगी.

वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए आज कई घोषणाएं निकली है बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने कृषि में तकनीकी को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की और किसानों को जागरूक करने का पर्यटन किया जा रहा है हालांकि बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं अभी की गई है.

इन सभी किसानों को नहीं दिया जाएगा लाभ ?

अगर कोई किसान किसी दूसरे किसान से जमीन लेकर खेती करते हैं। तब ऐसी स्थिति में भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। पीएम किसान योजना की ओनरशिप जरूरी है। अगर कोई किसान या परिवार में कोई संवैधानिक पद पर है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं डॉक्टर इंजीनियर और वकील जैसे प्रोफेशनल को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। भले ही करते हैं। इसके साथ ही ₹10000 से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों को भी इसका फायदा नहीं मिलेगा।

अगले 3 साल में देश के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुण सिखाए जाएंगे। देश में 10000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे। माइक्रो फर्टिलाइजेशन की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक खाद के शुरुआत होगी। गोबर धन स्कीम के अंतर्गत 10,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को बार्बी किस्तों का फायदा मिल चुका है। अभी 13वी किस्त आना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने के रवि किस्त के पैसे जारी किए जा सकते हैं। बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना को फरवरी 2019 में लांच किया गया था।

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इसे भी जानना होगा जरूरी!

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) के पिटारे से किसानों ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) के लिए आज कई घोषणाएं निकली हैं. बजट ( Budget 2023 News ) में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) का रूझान बढ़ाने पर रहा है. हालांकि, बजट ( Budget 2023 News ) में प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई हैं.

अगले तीन साल में देश के 1 करोड़ किसानों ( PM Kisan Samman Nidhi Yojana ) को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे. देश में 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे. माइक्रो फर्टिलाइजर की उपलब्‍धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम योजना (PM Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) की शुरुआत होगी. गोबर धन स्कीम Gobar-Dhan-scheme के तहत ₹10,000 Cr खर्च किये जायेंगे.

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सारांश (Summary)

तो दोस्तों आपको कैसी लगी यह Budget 2023 कि जानकारी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें और अगर आपका इस लेख से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको यह आर्टिकल पसंद आया हो तो इसे लाइक और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।

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इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…!!

Posted By- Govinda Rauniyar

FAQS? Budget 2023

✅बजट का क्या अर्थ होता है?

Ans, एक बजट भविष्य की योजनाओं और उद्देश्यों के आधार पर अनुमानित आय और व्यय का एक औपचारिक विवरण है। दूसरे शब्दों में, एक बजट एक दस्तावेज है जो प्रबंधन व्यवसाय के लिए अपने लक्ष्यों के आधार पर आगामी अवधि के लिए राजस्व और खर्चों का अनुमान लगाने के लिए बनाता है।

✅भारत का कुल बजट कितना है?

Ans, विस्तार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश किया। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए होने वाले खर्चों का भी ब्योरा दिया गया है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक, इस साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जो कि 2022-23 के 5.25 लाख करोड़ रुपये के बजट से 12.95 फीसदी ज्यादा है।

✅बजट के महत्व क्या हैं?

Ans,एक बजट वित्तीय स्थिरता बनाने में मदद करता है । खर्चों पर नज़र रखने और एक योजना का पालन करने से, एक बजट समय पर बिलों का भुगतान करना, एक आपातकालीन कोष बनाना और कार या घर जैसे प्रमुख खर्चों के लिए बचत करना आसान बनाता है। कुल मिलाकर, एक बजट एक व्यक्ति को दिन-प्रतिदिन और दीर्घावधि दोनों के लिए मजबूत वित्तीय स्तर पर रखता है।

✅ भारत में बजट कैसे बनता है?

Ans, बजट के चार चरण होते हैं, अर्थात (1) व्यय और राजस्व का अनुमान, (2) घाटे का पहला अनुमान, (3) घाटे को कम करना और (4) बजट की प्रस्तुति और अनुमोदन । यह प्रक्रिया विभिन्न मंत्रालयों द्वारा योजना और गैर-योजनागत व्यय के प्रारंभिक अनुमान प्रदान करने के साथ शुरू होती है।

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