Free Food Yojana 2023, नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को फ्री फूड योजना से संबंधित खबरों की जानकारी देने वाले हैं जिन किसान भाइयों को फ्री फूड योजना के बारे में जानकारी नहीं होगा उन सभी के लिए यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस के माध्यम से आप सभी लोग अपने फसल को और भी अच्छे तथा विकसित कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत सभी को सरकार मुफ्त में यूरिया तथा डीएपी देती है सरकार के द्वारा पोटाश खाद जैसी कई सारी फूड किसानों को प्रदान किए जाते हैं अगर आप भी इस खबर से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस पेज के अंत तक बने रहे. free food stamps phone free food yojana 2023 free food yojana online food yojana online application Free Food Yojana free food yojana 2023 free food yojana 2022
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देश में बहुत से लोग हैं जो खेती करके यानी की फसल की पैदावार करके अपना जीवन यापन करते हैं और ऐसे में उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें खाद लेने में काफी मुश्किलो का सामना करना पड़ता है जिससे किसानों को खेती में अच्छी पैदावार नहीं हो पाती है और वह किसान धीरे-धीरे टूटने लगता है तो उन सभी किसानों के लिए यह आर्टिकल है क्योंकि यह आर्टिकल में यह बताया गया है कि किसान भाई को किसी भी तरह के खाद लेने पर लगभग सरकार की ओर से 80% तक की सब्सिडी प्राप्त कराई जाएगी यानी बोला जाए तो बिल्कुल फ्री में पोटाश खाद प्राप्त कराया जाएगा आप लोग इस योजना का लाभ किस प्रकार उठा सकते हैं इससे संबंधित सभी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं
Contents
- 1 राज्य सरकार की योजना और इसका लाभ कैसे मिलेगा?
- 2
- 3 FAQ’S फ्री फूड योजना 2023
राज्य सरकार की योजना और इसका लाभ कैसे मिलेगा?
हम आपको यह बता देगी खेती करने के लिए रासायनिक खाद एवं उर्वरक को मैं लगातार प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है जिसके कारण किसानों की फसल में पैदावार अच्छी तरह से नहीं हो रही है पर इसी के वजह से भूमि बंजर बन चुकी है और ऐसे में भूमि में फसल लगाना काफी मुश्किल हो जाता है बिहार में कई किसानों की भूमि बंजर हो चुकी है ऐसे हालात में आज भूमि में फसल लगाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रहा है.
बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को जैविक खेती की तकनीक को अपनाने पर जोर दिया है और इसके लाभ भी बताए थे जिसे कई किसानों ने यही तकनीक को अपनाया है और उनके फसल की पैदावार पुनः अच्छी होने लगी तथा इसके बाद राज्य सरकारें भी जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही थी इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य में हरी खाद दे को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से सभी किसानों को 80% तक की खाद लेने पर सब्सिडी दी जा रही है.
हरी खाद वाली कौन सी है फसल?
देश के सभी किसानों को यह मालूम होगा कि हरी खाद के लिए दलहनी फसलें में सनई, लोबिया, उरद, मूंग तथा डेंचा आदि पशुओं का उपयोग किया जा सकता है इन फसलों में कम समय में अति शीघ्र वृद्धि हो जाती है इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने खेतों में यह फसल को लगाती है तो आप कम समय में ज्यादा फसल को उप जा सकते हैं इसकी पत्तियां बड़े वजनदार एवं बहुत संख्या में रहती है
एवं इनकी उर्वरा तथा जल की आवश्यकता भी कम होती है जिसके चलते कम लागत में अधिक के कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है अगर आप लोग अपने खेतों में इस फसल को लगाते हैं तो आप सभी को इसमें ना ज्यादा पानी देने की आवश्यकता होगी और ना ही ज्यादा खाद देने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी उर्वरा शक्ति में खाद्य तथा जल की उतनी आवश्यकता नहीं होती है इसके बावजूद भी या फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होता है.
दलहन फसलों में जड़ों में नाइट्रोजन को 72 से मृदा में रहने वाले जीवाणु पाए जाते हैं भूमि के लिए लाभदायक होता है और डेंचा की खेती के लिए किसानों को राज्य सरकार की ओर से मिलेगी 80% सब्सिडी अगर आप लोग इस योजना से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे अधिक और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आप लोग अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं इससे जुड़ी.
सभी किसानों को कितना मिलेगी सब्सिडी?
सभी किसानों को अपनी खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से कई सारी योजनाओं को लागू किया गया है लेकिन सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि सभी किसान इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं जिनके कारण बस कई किसानी से वंचित रह जाते हैं अगर आप इस पोटाश खाद खरीदते हैं तो सरकार की ओर से आपको छूट दी जाती है.
हम आपकी जानकारी के लिए यह बताते चलें कि इस योजना के अंतर्गत सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि जो भी किसान अपने खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए तथा बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ में लाने के लिए कृषि करते हैं तो उन सभी किसानों को पोटाश तथा खाद खरीदने पर सरकार की ओर से 80% तक की छूट प्रदान कराई जाएगी.
केंद्र सरकार की ओर से इस साल किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी डेंचा के लिए 60 किलो खाद दी जाएगी इस पर अधिकतम ₹48 की सब्सिडी सरकार के द्वारा एवं शेष जो 12 रुपए को देना होगा अर्थात बोला जाए तो किसान भाई को खाद खरीदते समय उन्हें मात्र 20% पैसा ही लगाना होगा अपने नजदीकी ब्लॉक या कार्यालय में जाकर खाद की खरीदारी कर सकते हैं.
Free Food Yojana Highlights View 2023!
आर्टिकल | Free Food yojana 2023 |
किसके द्वारा चलिए गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
साल | 2023 |
मुख्य उदेश्य | किसानो की आय को दोगुनी करना |
सब्सिडी में छुट कितनी है | 80% |
यूरिया पर मिलेगी इस प्रकार सब्सिडी?
मांडवीया ने भारत ब्रांड के तहत सभी सम सीडी वाले उर्वरकों की बिक्री किए जाने के पीछे की वजह को बताते हुए कहा की सरकार यूरिया के खुदरा मूल्य के 80 फ़ीसदी की सब्सिडी देती है इसी प्रकार डीएपी की कीमत का 65 फ़ीसदी एनपीके की कीमत का 55 फ़ीसदी और पोटाश की कीमत का 31 फ़ीसदी सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है इसके अलावा उर्वरकों की धुलाई पर भी चलाना कई करोड़ रुपए लग जाते हैं.
किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता है
उन्होंने यह भी बताया है कि फिलहाल कंपनियां अलग-अलग नाम से यह उर्वरक को बेच रही है लेकिन इन्हें एक से दूसरे राज्य में भेजने पर नसीब धुलाई लागत बढ़ती है बल्कि किसानों को समय पर उपलब्ध कराने मैं भी समस्या उत्पन्न होती है एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में काफी समय भी लगता है और परेशानियां भी होती है इसी परेशानियों को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी.
किसानों को मिलेगा अब इस तरह यूरिया!
अक्टूबर महीने से सब्सिडी रेट पर मिलने वाले यूरिया और DAP सिंगल ब्रांड ‘भारत’ के नाम से बेचे जाएंगे. सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लागू किया है. इस फैसले से किसानों को मदद मिलेगी और खेती के लिए यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होगी. इससे मालढुलाई सब्सिडी की लागत भी कम होगी. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने प्रधानमंत्री भारतीय जनउर्वरक परियोजना (PMBJP) के तहत ‘एक राष्ट्र एक उर्वरक’ पहल की शुरुआत भी की. मांडविया ने कहा कि अक्टूबर से सब्सिडी वाले सभी उर्वरकों को ‘भारत’ ब्रांड के तहत ही बेचा जा सकेगा.
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नोटिस!
अगर आप लोग बिहार बोर्ड से जुड़ी सभी खबरों की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं जैसे कि सरकारी रिजल्ट, स्कॉलरशिप, रजिस्ट्रेशन कार्ड एडमिट कार्ड, डमी कार्ड तथा केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सभी योजनाओं का जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को फॉलो अवश्य करें.
सारांश!
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इसको लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट अवश्य करें ताकि हम भी आपकी समस्याओं को जान सके धन्यवाद. !!
ध्यान दें :- ऐसे ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई नई या पुरानी सरकारी योजनाओं की जानकारी हम सबसे पहले अपने इस वेबसाइट liveyojana.com के माध्यम से देते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को फॉलो करना ना भूलें ।
इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ने के लिए धन्यवाद…!!
Posted By-Govinda Rauniyar
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FAQ’S फ्री फूड योजना 2023
Ans. किसानों को समय पर इसीलिए खाद नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकार के द्वारा जो चलाई जाने वाली कंपनी थी वह अलग अलग नाम पर अलग-अलग क्षेत्रों में अपना खाद बेचा करती थी इसी परेशानी को दूर करने के लिए अब एक ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली उर्वरक बनाई जाएगी पहले के समय अलग अलग राज्य में ले जाने में खादो मैं काफी परेशानियां होती थी इसी वजह से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाती थी.
Ans. सभी किसानों को सरकार की ओर से उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए खाद खरीदते हैं किसान तो उन्हें पोटाश तथा खाद खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी प्राप्त कराई जाएगी.
Ans. सरकार ने पूरे देश में वन नेशन वन फर्टिलाइजर को लागू किया है. इस फैसले से किसानों को मदद मिलेगी और खेती के लिए यूरिया और डीएपी की कमी नहीं होगी. इससे माल ढुलाई सब्सिडी की लागत भी कम होगी. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को यह जानकारी दी