समग्र शिक्षा अभियान 2.0: Samagra Shiksha उद्देश्य, लाभ व कार्यान्वयन की प्रक्रिया!

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नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को samagra शिक्षा अभियान से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाले हैं हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को यह जानकारी प्रदान करेंगे कि आप सभी लोग इस शिक्षा व्यवस्था का लाभ किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ इस पोस्ट के अंत तक बने रहें .

केंद्र सरकार द्वारा देश में शिक्षा के स्तर को स्तर को बेहतर बनाने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की जाती है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 भी सरकार द्वारा हाल ही में शिक्षा के स्तर में बदलाव लाने व बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एकीकृत योजना है, जिसमे प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक के सभी आयामों को शामिल किया गया है। जिससे बच्चों और शिक्षाओं का विकास हो सकेगा और एक बेहतर शिक्षा निति से बच्चों का समग्र विकास हो सकेगा। Samagra Shiksha Abhiyan 2.0 के माध्यम से इस देश के बच्चों की शिक्षा में क्या-क्या नए बदलाव किए जाएँगे और योजना को आरम्भ करने के लाभ, उद्देश्य, एवं मुख्य तथ्य की पूरी जानकारी आप हमारे लेख के माध्यम से जान सकेंगे.

जाने क्या है समग्र शिक्षा अभियान-2.0

समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की शुरुआत नई शिक्षा निति 2020 के अंतर्गत 4 अगस्त 2021 को शुरू की गई योजना है। जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए कार्य किया जाएगा, इसके लिए योजना के तहत विद्यालयों में आधारभूत ढाँचा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकों के विकास से लेकर उनके प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए देश के प्राथमिक कक्षा से लेकर 12 वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा में सुधार कर विभिन्न ग्रेड स्तरों के स्थानांतरण दरों में सुधार किया जाएगा। जिससे समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के तहत अगले पाँच वर्षों के लिए गुणवत्ता और समावेशी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से देश के लगभग 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षकों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही समग्र शिक्षा अभियान 2.0 की प्रतियक्ष पहुँच को बढ़ाने के लिए सभी बाल केंद्र हस्तक्षेप छात्रों को सीधे आईटी आधारित प्लेटफार्म पर शिक्षा का अधिकार पात्रता के तहत स्कूल ड्रेस, परिवहन भत्ते, पाठ्यपुस्तकों का लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम प्रदान किया जाएगा, जिसमे केंद्र व राज्य दोनों सरकारों द्वारा 60 : 40 की आर्थिक राशि मुहैया करवाई जाएगी.

समग्र शिक्षा अभियान निर्धारित बजट

केंद्र सरकार द्वारा समग्र शक्षा अभियान को सतत विकास लक्ष्य से (SDG-4) और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ जोड़कर एक नया आयाम दिया गया है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर स्कूली शिक्षा प्रदान की जा सकेगी, इसके लिए SSA 2.0 के बेहतर कार्यन्वयन के लिए सरकार द्वारा योजना को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक किया जाएगा। इन पाँच वर्षों में योजना के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा 2.94 लाख रूपये का का खर्च किया जाएगा, जिसमे 1.85 लाख करोड़ रूपये का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। योजना के माध्यम से कस्तूरबा गाँधी विश्वविद्यालय की छात्राओं का बारहवीं तक विस्तार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के साथ बालिकाओं को सैनिटरी पैड की सुविधा आदि प्रावधानों को शामिल किया गया है.

Samagra Shiksha Abhiyan Benefits & Qualities

• समग्र शिक्षा अभियान को सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से आरंभ किया गया है।
• इस योजना को 4 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था।
• यह अभियान के तहत स्कूल शिक्षा के प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा के आयामों को शामिल किया गया है।
• आने वाले सालों में अभियान के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी।
• इस अभियान के द्वारा से एक आधारभूत ढांचा, व्यवसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षण विधियों की व्यवस्था भी की जाएगी।
• नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप इस अभियान का शुभारंभ किया गया जिसमें शिक्षा संबंधी टिकाऊ विकास लक्ष्य भी शामिल है।
• विद्यालयों में ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा जिसमें अलग-अलग पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकता तथा बच्चों की विभिन्न क्षमताओं पर जोर दिया जाए।
• शिक्षक पाठ्य सामग्री भी इस अभियान के द्वारा से तैयार की जाएगी जिसके लिए हर छात्र 500 रुपये की राशि रखी गई है।
  यह योजना के कार्यान्वयन के लिए 2.94 लाख करोड रुपये की राशि खर्च की जाएगी।
• इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण प्रदान करना, बालिकाओं के हॉस्टल में सेनेटरी
• पैड की व्यवस्था करना, कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय का विस्तार करना आदि जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
• यह अभियान को 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
• छात्रों को परिवहन सुविधा राशि भी हर वर्ष प्रदान की जाएगी जो कि 6000 रुपये की होगी।
• शिक्षकों के प्रशिक्षण करने के लिए अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस योजना के तहत आयोजित किए जाएंगे।
• इस योजना के कार्यान्वयन से शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा।
• यह योजना के बजट में 1.85 लाख करोड़ रुपये की हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी।
• करीब करीब 11.6 लाख स्कूल, 15.6 करोड़ बच्चे एवं 57 लाख शिक्षकों को इस योजना के द्वारा से फायदा प्राप्त होगा

सम्रग शिक्षा अभियान 2.0 के मुख्य तथ्य

• स्वीकृति आदेश का ऑनलाइन सर्जन  जरूरी अनुमोदन के पश्चात इस योजना के अंतर्गत सभी स्वीकृति आदेश ऑनलाइन उत्पन्न होंगे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ऑनलाइन auto-generated मेल भारत सरकार के माध्यम से लागू किए जाएंगे जिसमें सभी संबंधित सूचना उपलब्ध होगी।
• ऑनलाइन मासिक गतिविधियां राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से समग्र शिक्षा के सभी घटकों के लिए गतिविधि वार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
• स्कूल वार प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना  समग्र शिक्षा के अलग-अलग घटकों के अंतर्गत स्कूल वार कार्यक्रम और निर्माण की स्थिति से संबंधित जानकारी ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
• सक्रिय लॉगइन  सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 740 जिले, 8100 ब्लॉक एवं 12 लाख स्कूल में जिला लॉगिन बनाया गया है।
• वार्षिक कार्य योजना  राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जिलावार वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्ताव पोर्टल के द्वारा से जमा कर सकते हैं सिस्टम के द्वारा से इन प्रस्तावों का ऑनलाइन मूल्यांकन भी किया जाएगा तथा परियोजना अनुमोदन बोर्ड के माध्यम दिए गए अंतिम अनुमोदन को पोर्टल पर फीड किया जाएगा.

SSA समग्र शिक्षा अभियान-2.0 का उद्देश्य

समग्र शिक्षा अभियान को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य देश में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक एक सामान समावेशी कक्षा वातावरण के साथ छात्रों को कौशल व व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना है, जिससे देश की शिक्षा निति को अधिक बेहतर बनाया जा सकेगा। योजना के अंतर्गत स्कूलों के बुनियादी ढाँचों में सुधार, रचनात्मक शैक्षणिक विधि, व्यावसायिक शिक्षा, वर्चुअल और स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड और आईटी लैब का प्रावधान किया जाएगा, जिसके लिए योजना को मार्च 2026 तक कार्यन्वित कर बच्चों की शिक्षा में बड़ा बदलाव कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से देश की साक्षरता दरों को बढ़ावा देकर बहुत ही कम आयु में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उन्हें शिक्षित व आत्मनर्भर होकर एक बेहतर भविष्य प्रदान किया जा सकेगा।.

नोटिस!

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सारांश!

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Posted By- Govinda Rauniyar