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मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना:– जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कई ऐसे नागरिक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे दवाइयों की खरीदारी करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार के सभी नागरिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की प्रचार-प्रसार किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राजस्थान सरकार भी इसी तरह की एक योजना चलाती है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना”। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त दवाएं प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है। इस लेख के माध्यम से आपको “मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना” से संबंधित पूरा विवरण प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आप निशुल्क दवा योजना के तहत आवेदन करने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, आपको मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 2023 के उद्देश्य, विशेषताएं, लाभ, पात्रता एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
Contents
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2023
राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस योजना को सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार ग्रह स्थापित किए गए हैं। दवा सूची में 713 प्रकार की दवाइयां, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स को सम्मिलित किया गया है। लगभग 971 औषधियां निशुल्क इस योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी।
केंद्रीय एजेंसी के रूप में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधि, सर्जिकल एवं सूचर्स के क्रय हेतु किया गया है। इसके अलावा आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समयानुसार सुनिश्चित किया जाएगा। इंडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जाएगी। यदि किसी कारणवश दवाइयों की अनुपलब्धता होती है तो इस स्थिति में राज्य चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय क्राय कर दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी।
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का उद्देश्य
CM Nishulk Dava Yojana – इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि राजकीय चिकित्सालय में आने वाले सभी अंतरंग एवं वही रंग रोगियों के आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा और अब वह सभी नागरिक जो आर्थिक स्थिति से बहुत ही कमजोर थे और कमजोर होने के कारण दवाई नहीं खरीद सकते थे उन सभी को सरकार के द्वारा ही मुफ्त में दवाई दिलाया जाएगा जिससे कि उनका स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके और यह Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जाएगा और इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत इस योजना का संचालन से देश के सभी नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बनेंगे इस योजना के माध्यम से 24 घंटे दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी जिससे कि कोई भी जरूरतमंद नागरिकों को दबाव से वंचित नहीं रहना पड़े।
Details Of Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना |
किसने आरंभ की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
उद्देश्य | निशुल्क दवा उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
साल | 2023 |
आवेदन का प्रकार | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
राज्य | राजस्थान |
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान के सभी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा CM Nishulk Dava Yojana का शुभारंभ किया गया है।
- CM Nishulk Dava Yojana के अंतर्गत राजकीय चिकित्सालय में आने वाली सभी अतरंग रोगियों को आवश्यक सभी दवाओं की सूची में सम्मिलित दवाइयां मुफ्त में दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री निशुल्क दवा को सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2011 से आरंभ किया गया था।
- इस योजना के तहत सभी चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण करने के लिए जिला मुख्यालय पर चार जिला औषधि भंडार ग्रह स्थापित किए गए हैं।
- दवा सूची में 713 प्रकार की दवाइयां, 181 सर्जिकल और 77 सूचर्स को सम्मानित किया गया है।
- Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana के माध्यम से लगभग 971 औषधीय निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
- केंद्रीय एजेंसी के रूप में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन का गठन चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधि सर्जिकल एम सूचर्स के क्रय हेतु किया गया है।
- आउटडोर रोगियों के लिए दवा वितरण केंद्र ओपीडी के समय अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।
- इसके अलावा इंडोर और आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जाएगी।
- यदि किसी कारणवश दवाइयों की अनुपलब्ध क्या होती है तो इस स्थिति में राज्य में चिकित्सालय की मांग के अनुसार स्थानीय कराई कर दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएगी।
निशुल्क दवा योजना की वित्तीय प्रगति
वित्तीय वर्ष | 2021-22 |
राज्य निधि (प्रावधान) | 790 करोड |
केंद्रीय सहायता (प्रावधान) | 360 करोड़ |
योग (प्रावधान) | 1150 करोड़ |
राज्य निधि (व्यय) | 377.49 करोड़ |
केंद्रीय सहायता (व्यय) | 116.17 करोड़ |
योग (व्यय) | 493.66 करोड़ |
Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana पात्रता तथा दस्तावेज़
- आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों में शामिल होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- शुल्क की रसीद
- ईमेल आईडी आदि
मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको नजदीकी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यालय में जाना होगा।
- अब आपको वहां से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा आवेदन पत्र प्राप्त करना।
- इसके पश्चात आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करना होगा।
- इसके पश्चात आपको यह आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
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FAQ’S Mukhyamantri Nishulk Dava Yojana 2023
मुख्यमंत्रीनिशुल्क दवा योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2011 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलाेत ने करौली से किया था। जिसमें प्रथम चरण में 200 प्रकार की दवाइयां सर्जिकल उपकरण मिलने थे लेकिन शुभारंभ में इस योजना में मात्र लगभग 50 प्रकार की दवाइयां और सर्जिकल आइटम की उपलब्ध हो पाए।
ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीवीडीएमएस पोर्टल अस्पतालों में दवाओं व अन्य सामग्री की खरीदारी के लिए बनाया गया है। सरकार द्वारा दवा खरीदारी में पारदर्शिता के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया है। देश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में दवाओं की खरीद इसी पोर्टल के माध्यम से होती है।
वहीं अब मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना का भी नाम बदलने वाला है. अब यह ‘मुख्यमंत्री नि:शुल्क निरोगी राजस्थान योजना‘ के नाम से जानी जाएगी. खास बात यह है कि दोनों ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में ही हुए हैं|