निजी क्षेत्र के बैंकों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस को लेकर केंद्र ने बड़ा फैसला लिया है। बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जा रही है। एसबीआई को छोड़कर सरकार सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का भी निजीकरण करने जा रही है। बैंकों द्वारा बनाए गए नियम और ग्राहकों की सुविधा बहुत मायने रखती है। icici hdfc schemes hdfc money back term hdfc money back policy hdfc money back login hdfc home loan
बैंकों में सरकारी योजनाओं का लाभ देने से लेकर FD तक, ब्याज और राशि की गणना RBI द्वारा की जाती है। कृषि ऋण माफी राशि भी सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों को सहायता के रूप में दी जाती है।सरकार के इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के ये तीन बैंक खाताधारक खुश हो गए हैं. आइए जानते हैं इन खाताधारकों को कैसे होगा फायदा। केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने तीनों बैंकों को विदेशी खरीदारी के लिए वित्तीय सेवाएं मुहैया कराने की इजाजत दे दी है।
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PM Kisan 12th Installment Date 2022
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Pm Kisan Yojana
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PM Kisan Update 20
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PM Kisan 12th Installment Status Check
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पहली बार मिला निजी बैंकों को यह अधिकार
आपको बता दे कि यह ऐसा पहली बार है जब सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। रक्षा मंत्रालय ने ही इस बात की घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि आवश्यकता के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सके।
निजी बैंकों को मिला बड़ा अधिकार
ऐसा पहली बार है जब सरकार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. सरकार का मानना है कि इन बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है.
रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान
रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चुनिंदा बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये के लैटर्स ऑफ क्रेडिट कारोबार की मंजूरी दी जा सकती है. इसमें सभी बैंक एक साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों ही मोर्चों पर 666 करोड़ रुपये आवंटित कर सकता है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके.
ICICI समेत 3 प्राइवेट बैंकों को सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी, करना होगा ये काम
केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों- HDFC बैंक, ICICI बैंक और Hub बैंक को बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये तीनों बैंक अब विदेशी खरीद के लिए साख पत्र (लैटर्स ऑफ क्रेडिट) और सीधे बैंक हस्तांतरण कारोबार मुहैया करा सकेंगे।
अब तक ये सेवाएं देने का अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों के पास था। अब पहली बार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी रक्षा मंत्रालय ने विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।
इन बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चुनिंदा बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये के लैटर्स ऑफ क्रेडिट कारोबार की मंजूरी दी जा सकती है। इसमें हरेक बैंक एक साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों ही मोर्चों पर 666 करोड़ रुपये आवंटित कर सकता है।
Financial services in over seas procurement
HDFC, ICICI और Hub बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने इन बैंको को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों-HDFC बैंक, ICICI बैंक और Hub बैंक को बड़ी जिम्मेदारी दी है. ये तीनों बैंक अब विदेशी खरीद के लिए साख पत्र (letters of credit) और सीधे बैंक हस्तांतरण कारोबार मुहैया करा सकेंगे. आपको बता दें कि अब तक ये अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों के पास था, लेकिन अब ये तीन निजी बैंक के पास भी ये अधिकार होंगे.
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सारांश!
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Posted By-Govinda Rauniyar
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FAQ ABOUT : ICICI, HDFC और Hub में है किसी भी सदस्य का खाता
आपको बता दे कि यह ऐसा पहली बार है जब सरकार ने तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है।
रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चुनिंदा बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये के लैटर्स ऑफ क्रेडिट कारोबार की मंजूरी दी जा सकती है.