Private School Fees Maaf प्राइवेट विद्यालय का फीस माफी सरकार का बड़ा ऐलान!

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Private School Fees Maaf 2023,नमस्कार मित्रों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस आर्टिकल में आज हम अपने इस पेज के माध्यम से आप सभी लोगों को एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर की जानकारी देने जा रहे हैं आज का हमारा यह खबर सभी विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जो भी विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं अब उन सभी के लिए बड़ी खबर सरकार ने किया बड़ा ऐलान प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता को मिली बड़ी राहत अब नहीं भरनी पड़ेगी स्कूल का फीस जाने पूरी जानकारी हमारे इस पोस्ट के माध्यम से विस्तार पूर्वक.

प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत ही ज्यादा होती है ऐसे में हजारों प्राइवेट स्कूलों में फीस हजारों से लाखों रुपए होती है ऐसे में ज्यादातर गरीब परिवार के लोग भी अपने बच्चों को बेहतर और अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण हुए अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में नहीं पढ़ा पाती है और फीस ज्यादा होने से स्कूल में एडमिशन नहीं दे पाते हैं ज्यादातर परिवार के लोग एक बच्चे का फीस भी उठा नहीं पाते हैं ऐसे में अगर दो बच्चे हैं तो उनके माता-पिता को सरकारी स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल किसी से माफी से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं.

Private School Fees Maaf 2023

प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही दो सगी बहनों में एक का फीस माफ होगा एक बेटी की फीस योगी सरकार स्कूलों को देगी, इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में प्रावधान किया जा रहा है इसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाली लाखो छात्राओं इसका लाभ ले सकती है बता दें कि इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जारी किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ वक्त पहले कहा था कि यदि किसी प्राइवेट स्कूल में 2 बहाने पड़ती है तो उस विद्यालय के प्रबंधन से एक बच्चे की फीस माफी करने की गुहार लगाई जानी चाहिए स्कूल प्रबंधन के लेवल से यह संभव नहीं होता है तो एक बच्ची की फीस राज्य सरकार भरेगी.

उत्तर प्रदेश की सरकार सीएम योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा आयोग का गठन करने का काम कर रही है यूपी सरकार शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है और जल्दी उत्तर प्रदेश के जूनियर और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में बच्चों को स्मार्ट कक्षाओं के जरिए पढ़ाया जाएगा सरकारी स्कूलों को भी स्मार्ट बढ़ाने के लिए सरकार उचित कदम उठा रही है और स्कूलों में टेबलेट मुफ्त में बच्चों को दे रही है ताकि शिक्षा को और भी आगे बढ़ाया जा सके और सभी बच्चे सशक्त हो सके.

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ डिजिटल दौर में भी आगे बढ़ सके जिसके लिए सरकार ने कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं इससे पहले सरकार ने सभी को जो भी पात्र विद्यार्थी अच्छी अंक से 10वीं व 12वीं की परीक्षा पास की थी उन सभी बालिकाओं को टेबलेट भी मुफ्त में प्रदान की और यह कार्य पंजाब सरकार के द्वारा भी किया गया था ताकि सभी बच्चे डिजिटल बन सके और इंटरनेट से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करें और देश दुनिया की सभी जानकारी को प्राप्त कर सके.

एक बेटी है तो प्राइवेट स्कूलों में फीस माफ

अगरआपकी एक बेटी है और आप उसे किसी प्राइवेट स्कूल में सिर्फ महंगी फीस के डर से एडमिशन नहीं करवा रहे हैं तो चिंता छोड़ दीजिए। यही नहीं अगर आपके पास दो बेटियां हैं तो भी प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी हां, सेंटर्ल बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन(सीबीएसई) साफ किया है कि परिवार में एक बच्ची है तो उसकी शिक्षा निशुल्क और दो बच्चियां हैं तो उसमें से एक की शिक्षा निशुल्क और दूसरे की सिर्फ 50 फीसदी फीस ही ली जाएगी। यह सुविधा लेने के लिए बच्ची का स्कूल में प्रवेश पहली या फिर 6वीं क्लास से एडमिशन लाजिमी है। सीबीएसई ने बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ अभियान को और मजबूत करने के लिए बच्ची की शिक्षा को निशुल्क और दो बच्ची होने पर एक की पढ़ाई में आधा शुल्क लेने का आदेश जारी किया है।

सीबीएसई ने अपने विभागीय वेबसाइट पर इस आदेश को अपलोड भी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी डीईओज को भी सर्कुलर जारी किया जा रहा है। यह व्यवस्था केंद्रीय विद्यालय (केवी) स्कूलों में भी लागू रहेगी। हालांकि स्कूल आने-जाने के लिए बस सुविधा स्कूल के मेस का फीस ऐसे बच्चियों के पालकों को जमा करना होगा। इसके लिए निर्धारित नियमों के तहत जरूरी दस्तावेज देना जरूरी है.

कक्षा पांचवी से बारहवीं तक की छात्राओं के लिए लागू

2008 में केंद्र सरकार ने को किया था लागू, कार ने इस योजना को केंद्र सरकार ने साल 2008 में ही लागू कर दिया था देश के दूसरे हिस्सों में चलने वाले सीबीएसई पैटर्न के स्कूलों में यह योजना अनिवार्य थी लेकिन निजी स्कूलों के लिए इस फैसले को उनके विवेक पर छोड़ दिया था जिसके चलते अब तक किसी भी स्कूलों ने इसका लाभ बच्चियों को नहीं दिया लेकिन अब नए स्कूल से यह सभी स्कूलों में अनिवार्य रहेगा इसका पालन सभी स्कूलों के लिए करना अनिवार्य हो जाएगा.

एक बेटा एक बेटी वाले को नहीं मिलेगा इसका लाभ आपके पास एक बेटा और एक बेटी है तो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं ऐसे पेरेंट्स को योजना से बाहर रखा गया है निशुल्क शिक्षा के नियम में एक बेटी या दो बेटी ही अनिवार्य रहेगी योजना के तहत पात्र लोगों को इसका लाभ लेने के लिए निर्धारित मानदंडों के तहत प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप दो बच्चों के पिता है जिसमें एक बालक या एक बालिका है तो आप ही से स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं अगर आपके पास दो बालिका है तभी आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सभी स्कूलों को साल 2021 से 22 एवं 23 में ली गई स्कूल फीस का 15% जुर्माना गए के स्टेशन में एडजस्ट करना होगा साथ ही साथ जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं स्कूलों को उन्हें साल 2020 21 में वसूले गए शुल्क का 15% मूल्य वापस लौटाना होगा इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हाईकोर्ट ने सभी स्कूलों को 2 महीने का समय दिया है सभी याचिकाओं की सुनवाई 6 जनवरी को की गई थी और फैसला 16 जनवरी को आया था.

School Fees in Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश में निजी स्कूल संचालकों ने बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है. निजी स्कूल संचालकों ने कोरोना में अपने माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खो चुके बच्चों से 2 साल तक आधी स्कूल फीस लेने का फैसला किया है. निजी स्कूल संचालक बची हुई आधी फीस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भरने को लेकर अपील करेंगे. बता दें कि एमपी में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10,000 से ज्यादा स्कूल हैं.

दरअसल, मध्यप्रदेश में एसोसिएशन ऑफ अन एड प्राइवेट स्कूल मध्यप्रदेश ने बच्चों के हित में स्कूल की आधी फीस लेने का फैसला किया है. प्रदेश में अब तक कोरना से 10,522 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसे मे कोरोना के कारण कई बच्चों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है. कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना में अपने माता-पिता दोनों में से किसी एक को खो दिया है. इसी के चलते अब सभी निजी स्कूल संचालकों ने स्कूली बच्चों से आधी फीस लेने का फैसला किया है. वहीं आधी स्कूल फीस भरने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर अपील करेंगे

यूपी सरकार का बड़ा ऐलान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की है इस योजना के मुताबिक अगर दोबारा ने एक ही दीजिए स्कूल में पढ़ रही है तो दोनों बालिकाओं में से किसी एक बालिका का स्कूल में फीस नहीं लिया जाएगा, स्कूलों को लड़कियों में से एक की फीस माफ करनी ही होगी अगर निजी स्कूलों में ऐसा नहीं करा , सामान्य वर्ग के लिए समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति से आने वाली लड़कियों के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग फीस की व्यवस्था करेगा.

मुफ्त शिक्षा योजना मुख्य रूप से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं छात्राओं के लिए जारी किया गया है उनकी पढ़ाई में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए शुरू की गई है इसके अलावा और कार्यक्रम महिला छात्रों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी जिससे उन्हें वाणिज्यिक सर्वजनिक क्षेत्र में बेहतर रोजगार प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे शिक्षा मानकों में सुधार के लिए योगी सरकार की इस पहल में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा नीति शामिल है.

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सारांश (Summary)

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